Waqf Amendment Bill 2024
एखाद्याने आपली संपत्ती दान करून ती देवाच्या नावावर सोडली आणि तिथून मिळणारा पैसा गरिबांना, शाळांना किंवा धार्मिक कार्याला वापरला साठी वापर केला जातो त्यालाच waqf board असे म्हणतात. इस्लाममध्ये वक्फ एक पवित्र दान परंपरा म्हणून ओळखली जाते पण हे सगळं व्यवस्थित चालावं म्हणून भारतात वक्फ बोर्ड आहे. आज आपण वक्फ (Waqf) म्हणजे काय? What is waqf board? आणि त्याच्या बदलांबद्दल (Waqf Amendment Bill 2024) सविस्तर जाणून घेणार आहोत.
वक्फ (Waqf) म्हणजे काय? What is waqf board?
वक्फ बोर्ड म्हणजे काय? सोप्या शब्दांत सांगायचं तर हे एक सरकारी यंत्रणा आहे जी वक्फ संपत्तीचं व्यवस्थापन करते. पण ही संपत्ती येते कुठून? जेव्हा एखादी मुस्लिम व्यक्ती आपली जमीन, घर किंवा पैसा अल्लाहच्या नावाने दान करते तेव्हा ती वक्फ संपत्ती बनते. ही संपत्ती कायमस्वरूपी दान असते म्हणजे ती विकता येत नाही किंवा हस्तांतर करता येत नाही. तिचा वापर फक्त समाजकल्याणासाठी होतो जसं की मस्जिद बांधणं, मदरशांना मदत करणं किंवा कब्रस्तानांची देखभाल.
भारतात हे काम वक्फ अधिनियम 1995 अंतर्गत चालतं. देशात 32 राज्य वक्फ बोर्ड आणि एक केंद्रीय वक्फ परिषद आहे जी केंद्र सरकारला सल्ला देते. आकडेवारी सांगते वक्फ बोर्डाकडे 9.4 लाख एकर जमीन आहे म्हणजे रेल्वे आणि संरक्षण खात्यानंतर तिसरं सर्वात मोठं जमीन मालक आहेत.
वक्फ बोर्डाची कामे:
-
नोंदणी: कोणती संपत्ती वक्फ आहे हे ठरवणं आणि त्याची नोंद ठेवणं.
-
संरक्षण: या संपत्तीचं संरक्षण करणं, अतिक्रमण थांबवणं.
-
उत्पन्न: जमिनीतून किंवा इमारतीतून मिळणारा पैसा योग्य ठिकाणी वापरणं.
-
निवडणूक: बोर्डात अध्यक्ष आणि सदस्य निवडणं.
बोर्डात कोण असतं ?
एक अध्यक्ष, राज्य सरकारचे प्रतिनिधी, मुस्लिम खासदार किंवा आमदार, इस्लामी विद्वान आणि संपत्तीचा व्यवस्थापक.
-
केंद्रीय वक्फ परिषद: सध्याचे अध्यक्ष किरेन रिजिजू (केंद्रीय मंत्री) आहेत.
-
राज्य वक्फ बोर्ड: प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे अध्यक्ष असतात ज्यांची माहिती स्थानिक पातळीवर बदलते. उदा., महाराष्ट्रात वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सध्या डॉ. वजाहत मिर्झा अथर मिर्झा आहेत.
Waqf Amendment Bill 2024 मधील बदल
2 एप्रिल 2025 रोजी लोकसभेत Waqf Amendment Bill 2024 मंजूर झालं (288 मते बाजूने, 232 विरोधात). आता ते राज्यसभेत आहे. या विधेयकात 40 हून अधिक बदल आहेत. चला, मुख्य बदल पाहूया:
यापूर्वी बोर्डाला कोणतीही संपत्ती “वक्फ” म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार होता (धारा 40). आता हा अधिकार काढला गेलाय. जिल्हा दंडाधिकारी (कलेक्टर) आता मालकी ठरवतील.
-
-
बोर्डाला पुरावे द्यावे लागतील, आणि मालकाला आपली बाजू मांडता येईल.
-
आता बोर्डात गैर-मुस्लिम आणि मुस्लिम महिलांचा समावेश अनिवार्य असेल. सरकार म्हणतं, “यामुळे पारदर्शिता येईल!
-
सर्व वक्फ संपत्ती कलेक्टरकडे नोंदवावी लागेल, आणि एक केंद्रीय पोर्टलवर डेटाबेस तयार होईल.
-
बोहरा आणि आगाखानी मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र बोर्ड बनणार.
-
-
कायदेशीर बंधन:
-
आता दावा मर्यादा कायदा लागू होईल म्हणजे 12 वर्षांनंतर दावे करता येणार नाहीत.
-
हे बदल ऐकायला मोठे वाटतात पण त्यांचा परिणाम काय होईल? चला पुढे पाहूया!
सरकार म्हणतं हे बदल भ्रष्टाचार थांबेल. संपत्तीचं व्यवस्थापन नीट होईल. यापूर्वी बोर्डाने मंदिरं किंवा खासगी जमिनींवर दावे केल्याच्या तक्रारी होत्या आता कलेक्टर निर्णय घेतील म्हणजे वाद कमी होतील.
समानता: गैर-मुस्लिम आणि महिलांचा समावेश म्हणजे सर्वांना संधी.
मुस्लिम समुदाय म्हणतो वक्फ हा इस्लामी कायदा आहे. त्यात गैर-मुस्लिमांचा समावेश का?
बोर्डाचे सदस्य आता केंद्र सरकार नेमणार यापूर्वी निवडणूक होत होती.
काहींचं म्हणणं आहे हे विधेयक धार्मिक स्वातंत्र्यावर (कलम 25) उल्लंघन करत.
याचिकांमधील प्रमुख मागण्या कोणत्या आहेत?
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 (Waqf Amendment Bill 2024) आणि त्यासंबंधीच्या वक्फ कायद्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांमधील प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत. या मागण्या प्रामुख्याने वक्फ कायदा रद्द करणे, समान कायदेशीर व्यवस्था लागू करणे आणि धार्मिक आधारावर भेदभाव न करणे यावर केंद्रित आहेत:
-
वक्फ कायदा आणि वक्फ बोर्ड रद्द करणे:
-
याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे की वक्फ अधिनियम 1995 आणि त्याअंतर्गत स्थापन झालेले वक्फ बोर्ड पूर्णपणे रद्द करावेत. त्यांचे म्हणणे आहे की फक्त एका धर्मासाठी असा विशेष कायदा असणे हे संविधानाच्या समानतेच्या तत्त्वाविरोधी आहे.
-
-
एक देश, एक दान संहिता:
-
सर्व धर्मांसाठी एकच दान कायदा (Charitable Trust Law) लागू करावा, जेणेकरून मुस्लिम, हिंदू, शीख, जैन व इतर अल्पसंख्याक समुदायांच्या धार्मिक ट्रस्टांचे व्यवस्थापन एकाच कायद्याअंतर्गत होईल. वक्फसाठी वेगळा कायदा नको, असा युक्तिवाद आहे.
-
-
धार्मिक आधारावर ट्रिब्यूनल नसावेत:
-
वक्फ ट्रिब्यूनल्स, जे वक्फ मालमत्तांवरील वाद सोडवतात ते बंद करावेत आणि असे वाद सामान्य नागरी न्यायालयांत (Civil Courts) सोडवावेत. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की धार्मिक आधारावर वेगळे ट्रिब्यूनल असणे हे संविधानाच्या secular तत्त्वाला धक्का लावते.
-
-
वक्फ मालमत्तांवर सिव्हिल कायद्याने निर्णय:
-
वक्फ मालमत्तांशी संबंधित सर्व वादांचा निर्णय वक्फ कायद्याऐवजी देशाच्या सामान्य सिव्हिल कायद्याअंतर्गत (जसे की दावा मर्यादा कायदा – Limitation Act) घ्यावा. यामुळे वक्फ मालमत्तांना विशेष संरक्षण मिळणार नाही आणि सर्व मालमत्तांवर समान कायदा लागू होईल.
-
-
मजहबावर आधारित विशेष नियम बंद करणे:
-
मजहबाच्या (धर्माच्या) आधारावर बनलेले कोणतेही नियम, कायदे, बोर्ड, आयोग किंवा मंत्रालय बंद करावेत. उदाहरणार्थ, अल्पसंख्याक मंत्रालय किंवा वक्फ बोर्डासारख्या संस्था नसाव्यात, कारण यामुळे एका विशिष्ट समुदायाला विशेष अधिकार मिळतात, जे संविधानाच्या समानतेच्या हक्काला (कलम 14) बाधा आणते.
-
याचिकाकर्त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे की वक्फ कायदा आणि त्याद्वारे वक्फ बोर्डाला मिळालेल्या विशेष अधिकारांमुळे इतर धर्मांच्या तुलनेत मुस्लिम समुदायाला जास्त संरक्षण मिळते जे “एक देश, एक कायदा” या तत्त्वाच्या विरोधात आहे.
ते असा दावा करतात की वक्फ बोर्डाने अनेकदा खासगी मालमत्तांवर दावे केले आहेत ज्यामुळे सामान्य नागरिकांचे नुकसान झाले आहे. उदाहरणार्थ, तमिळनाडूतील थिरुचेंथुराई गावात वक्फ बोर्डाने हिंदू मंदिरासह संपूर्ण गावावर दावा केल्याचा आरोप आहे.
संविधानाच्या कलम 14 (समानता), कलम 15 (भेदभावाविरोधी), आणि कलम 25-26 (धार्मिक स्वातंत्र्य) यांचा आधार घेऊन याचिकाकर्ते म्हणतात की वक्फ कायदा हा भेदभाव करणारा आहे.
उच्च न्यायालयात दाखल एका जनहित याचिकेत (PIL) अशी मागणी करण्यात आली आहे की वक्फ कायदा हा संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांविरुद्ध आहे आणि तो रद्द करून सर्व धर्मांसाठी समान कायदा आणावा. ही याचिका सध्या प्रलंबित आहे,आणि त्यावर सुनावणी सुरू आहे.
या मागण्या वादग्रस्त आहेत कारण काहींचे मत आहे की हे बदल मुस्लिम समुदायाच्या धार्मिक स्वायत्ततेवर हल्ला करतात तर काहींच्या मते हे समानता आणि पारदर्शितेच्या दिशेने पाऊल आहे.
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी खालील लिंक वर click करा.
सदैव जिंकणारी ती – मराठी कविता